MP Cabinet Decisions: मध्य प्रदेश सरकार ने विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा और वन संरक्षण से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णयों पर मुहर लगाई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 24,500 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं और योजनाओं को मंजूरी दी गई। बैठक में इंदौर मेट्रो परियोजना की संशोधित लागत, ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और वन क्षेत्रों में पुनर्वास योजनाओं को लेकर अहम फैसले लिए गए।
कैबिनेट ने इंदौर मेट्रो रेल परियोजना की संशोधित लागत को स्वीकृति प्रदान कर दी है। परियोजना की कुल लागत अब बढ़कर 19,472.29 करोड़ रुपये हो गई है। सरकार का मानना है कि इस परियोजना से शहर के सार्वजनिक परिवहन तंत्र को मजबूती मिलेगी और यातायात व्यवस्था अधिक सुगम होगी।
संशोधित बजट में निर्माण लागत के साथ अन्य आवश्यक वित्तीय प्रावधानों को भी शामिल किया गया है।
स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के लिए नई पहल
बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के उद्देश्य से रीवा, देवास और गुना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को आउटसोर्सिंग मॉडल के तहत संचालित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई।
सरकार का कहना है कि इस प्रयोगात्मक व्यवस्था से चिकित्सा सुविधाओं की गुणवत्ता और उपलब्धता में सुधार लाने का प्रयास किया जाएगा।
कैबिनेट ने “मेगा हेल्थकेयर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रमोशन पॉलिसी-2026” के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पांच सदस्यीय उपसमिति गठित करने का निर्णय लिया है।
यह समिति राज्य में सुपर स्पेशियलिटी स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार, निजी निवेश को बढ़ावा देने और आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के विकास से जुड़े विभिन्न पहलुओं का अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी।
अभयारण्यों से जुड़े गांवों के पुनर्वास को मंजूरी
वन्यजीव संरक्षण और पर्यावरणीय संतुलन को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कूनो राष्ट्रीय उद्यान समेत कई अभयारण्यों के आसपास स्थित 94 गांवों के पुनर्वास की योजना को मंजूरी दी है।
इसके लिए वर्ष 2026 से 2031 तक की अवधि में 2,381 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। योजना के तहत प्रभावित परिवारों को मुआवजा और पुनर्वास सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
कैबिनेट ने आदिवासी छात्रों की शिक्षा और आवासीय सुविधाओं को मजबूत करने के लिए 687 करोड़ रुपये के बजट को स्वीकृति दी है।
इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने के उद्देश्य से रेशम उद्योग से जुड़ी विभिन्न योजनाओं के लिए 639.25 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। सरकार का लक्ष्य स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन को बढ़ावा देना है।
टाइगर और हाथी संरक्षण के लिए भी बजट
वन विभाग की योजनाओं के अंतर्गत “प्रोजेक्ट टाइगर-हाथी” और ग्राम पुनर्वास क्षतिपूर्ति योजना को भी मंजूरी दी गई है। ग्राम पुनर्वास योजना के लिए 1,250 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
यह योजना संजय टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, रातापानी टाइगर रिजर्व, ओरछा अभयारण्य और कूनो राष्ट्रीय उद्यान से जुड़े गांवों में लागू की जाएगी।
