मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किसानों की सुरक्षा और कल्याण को लेकर एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उन किसानों को मुफ्त हेलमेट उपलब्ध कराएगी जो अपनी उपज, दूध, फल और सब्जियां बेचने के लिए मोटरसाइकिल के माध्यम से गांवों से शहरों और कस्बों तक यात्रा करते हैं।
मुख्यमंत्री ने बताया कि बड़ी संख्या में किसान रोजाना मोटरसाइकिल से कृषि उत्पाद लेकर बाजार पहुंचते हैं। कई बार हेलमेट नहीं पहनने के कारण सड़क दुर्घटनाओं में उन्हें गंभीर चोटें लगती हैं और जान का नुकसान भी होता है। इसी जोखिम को कम करने के उद्देश्य से सरकार यह पहल शुरू करने जा रही है।
किसानों की सुरक्षा होगी प्राथमिकता
शाजापुर जिले के शुजालपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम ‘मन की बात’ के 134वें संस्करण को सुनने के बाद किसानों से संवाद करते हुए मुख्यमंत्री ने यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल कृषि उत्पादन बढ़ाना नहीं बल्कि किसानों की सुरक्षा सुनिश्चित करना भी है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हेलमेट वितरण योजना ग्रामीण क्षेत्रों से बाजारों तक आने-जाने वाले किसानों के लिए सुरक्षा कवच का काम करेगी। इससे सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों और गंभीर चोटों में कमी लाने में मदद मिलेगी।
गेहूं खरीद में राज्य ने बनाया रिकॉर्ड
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राज्य सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि इस वर्ष 2,625 रुपये प्रति क्विंटल के भाव पर 1 करोड़ मीट्रिक टन से अधिक गेहूं खरीदा गया है। उन्होंने दावा किया कि लगभग 14 लाख किसानों से गेहूं खरीदकर राज्य ने नया रिकॉर्ड बनाया है।
उन्होंने कहा कि सरकार जो वादे करती है, उन्हें पूरा करने का प्रयास भी करती है। किसानों को बेहतर मूल्य और सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता में शामिल है।
दाल उत्पादन पर खास जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश दाल उत्पादन में देश का अग्रणी राज्य है और सरकार इस क्षेत्र को और मजबूत बनाने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने बताया कि पहली बार उड़द फसल पर बोनस दिया जा रहा है, जबकि सोयाबीन उत्पादकों को भावांतर योजना के माध्यम से लाभ पहुंचाया जा रहा है।
उन्होंने यह भी जानकारी दी कि सरकार ने मूंग और उड़द की खरीद के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू कर दी है। आने वाले समय में किसानों से इन फसलों की भी खरीद की जाएगी। साथ ही बरसात के बाद रबी सीजन में किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराने की दिशा में भी सरकार काम कर रही है।
