Bihar Ration Card News: बिहार सरकार राज्य में एक करोड़ नए राशन कार्ड जारी करने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अधिकारियों को अभियान चलाकर इस लक्ष्य को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सभी पात्र परिवारों को खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से मिले, इसके लिए लाभार्थियों का अद्यतन डेटाबेस भी तैयार किया जाए।
लोक सेवक आवास स्थित ‘संकल्प’ सभागार में आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रह्लाद जोशी के साथ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) की समीक्षा की। बैठक के दौरान एक करोड़ नए राशन कार्ड बनाने के प्रस्ताव पर केंद्रीय मंत्री ने भी सहमति जताई। सरकार का मानना है कि इस फैसले से राज्य के करीब एक करोड़ नए परिवार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के दायरे में आ सकेंगे।
समीक्षा बैठक में खाद्य सुरक्षा व्यवस्था को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाने पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि राशन वितरण प्रणाली की नियमित निगरानी की जाए, ताकि सभी पात्र लाभार्थियों को बिना किसी बाधा के समय पर खाद्यान्न उपलब्ध हो सके।
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, वर्तमान में बिहार में दो करोड़ तीन लाख से अधिक परिवारों के राशन कार्ड बने हुए हैं। अब राज्यभर में विशेष अभियान चलाकर पात्र परिवारों के नए राशन कार्ड तैयार किए जाएंगे।
मुख्यमंत्री ने खाद्यान्न भंडारण व्यवस्था को मजबूत करने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि सभी गोदामों की गुणवत्ता, सुरक्षा और रखरखाव पर विशेष ध्यान दिया जाए, ताकि खाद्यान्न सुरक्षित रहे और सार्वजनिक वितरण प्रणाली अधिक विश्वसनीय बन सके। साथ ही सभी गोदामों में बिजली और अन्य आवश्यक बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए गए।
उन्होंने अधिकारियों से कहा कि केंद्र सरकार की ओर से मिले सुझावों के आधार पर समन्वय स्थापित करते हुए योजनाओं को तेजी से लागू किया जाए। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर बिहार की योजनाओं की समीक्षा और सहयोग के लिए केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी का आभार भी व्यक्त किया।
बैठक के बाद बिहार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री की पहल पर आयोजित समीक्षा बैठक में गरीबों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि एक करोड़ नए राशन कार्ड बनाने का कार्य मिशन मोड में पूरा किया जाएगा।
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के “गरीब कल्याण विद डिग्निटी” के संकल्प को धरातल पर उतारना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने बिहार की ऑनलाइन सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सराहना करते हुए इसे और अधिक मजबूत एवं तकनीक आधारित बनाने पर बल दिया।
