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Monday, March 9, 2026
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LPG Gas Booking Rule: LPG सिलेंडर बुकिंग नियम में बदलाव, अब इतने दिन बाद ही कर सकेंगे अगली बुकिंग

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LPG Gas Booking Rule: केंद्र सरकार ने एलपीजी गैस सिलेंडर की बुकिंग प्रक्रिया में अहम बदलाव किया है। अब उपभोक्ता एक सिलेंडर की डिलीवरी के बाद अगली बुकिंग 25 दिन बाद ही कर सकेंगे। पहले यह अवधि 21 दिन थी।

सरकार का कहना है कि यह कदम जमाखोरी और ब्लैक मार्केटिंग पर रोक लगाने के उद्देश्य से उठाया गया है। नए नियम के लागू होने से घरेलू उपभोक्ताओं को नियमित सप्लाई सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है।

घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता

सरकार ने तेल रिफाइनरियों और गैस कंपनियों को एलपीजी उत्पादन बढ़ाने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही कंपनियों से कहा गया है कि कॉमर्शियल कनेक्शन के मुकाबले घरेलू एलपीजी कनेक्शन को प्राथमिकता दी जाए।

सूत्रों के अनुसार सरकार की प्राथमिकता घरेलू उपभोक्ताओं तक गैस की निर्बाध आपूर्ति बनाए रखना है। इसके लिए सप्लाई चेन और उत्पादन क्षमता पर भी नजर रखी जा रही है।

नए अंतरराष्ट्रीय साझेदार की तलाश

एलपीजी आपूर्ति को मजबूत करने के लिए भारत ने नए अंतरराष्ट्रीय साझेदारों की तलाश भी शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक अल्जीरिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और नॉर्वे जैसे देशों ने भारत से संपर्क किया है।

सरकार का मानना है कि अतिरिक्त स्रोतों से एलपीजी की उपलब्धता बढ़ाने से भविष्य में सप्लाई पर किसी भी प्रकार का दबाव कम किया जा सकेगा।

पेट्रोल-डीजल कीमतों पर फिलहाल असर नहीं

पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर भी सरकार की ओर से स्थिति स्पष्ट की गई है। बताया गया है कि जब तक अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत 130 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर नहीं जाती, तब तक देश में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाने की संभावना कम है।

सरकार का कहना है कि फिलहाल देश के पास पर्याप्त कच्चे तेल का भंडार मौजूद है। इसके अलावा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के संभावित असर को देखते हुए अन्य मार्गों से भी क्रूड ऑयल की सोर्सिंग बढ़ाई गई है।

ईंधन भंडार पर सरकार की नजर

सरकारी सूत्रों के अनुसार एविएशन टर्बाइन फ्यूल का भी पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। इससे विमानन क्षेत्र में ईंधन आपूर्ति पर तत्काल कोई संकट नहीं है।

सरकार लगातार ऊर्जा आपूर्ति की स्थिति पर नजर बनाए हुए है ताकि घरेलू बाजार में किसी भी प्रकार की कमी या अस्थिरता से बचा जा सके।

एलपीजी बुकिंग के नियम में किया गया यह बदलाव घरेलू उपभोक्ताओं को नियमित गैस उपलब्ध कराने और बाजार में अनियमितताओं को रोकने के उद्देश्य से लागू किया गया है।

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