गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले भूपेंद्र पटेल सरकार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) को बड़ी राहत देने की तैयारी में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार सामान्य वर्ग के EWS प्रमाणपत्र के लिए वार्षिक आय सीमा 6 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये करने पर विचार कर रही है। अगर यह प्रस्ताव लागू होता है, तो बड़ी संख्या में लोग EWS श्रेणी में शामिल होकर सरकारी योजनाओं और आरक्षण का लाभ उठा सकेंगे।
रिपोर्ट के अनुसार, गुजरात सरकार के न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने इस दिशा में प्रक्रिया शुरू कर दी है। विभाग, गुजरात अनरिजर्व्ड एजुकेशनल एंड इकनॉमिकल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (GUEEDC) की योजनाओं का दायरा बढ़ाने के लिए आय सीमा में संशोधन पर काम कर रहा है।
रिपोर्ट में एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी के हवाले से कहा गया है कि GUEEDC के गठन के समय तय की गई आय सीमा में पिछले करीब एक दशक से कोई बदलाव नहीं किया गया है। अब सरकार इसे मौजूदा 6 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये सालाना करने की तैयारी कर रही है।
कुछ सप्ताह में हो सकती है घोषणा
मामले से जुड़े सूत्रों का कहना है कि विभाग इस बात का आकलन कर रहा है कि अनारक्षित वर्ग के युवाओं के लिए आय सीमा कितनी बढ़ाई जा सकती है। शुरुआती स्तर पर इसे 10 लाख रुपये सालाना तक करने पर सहमति बनती दिख रही है। संभावना जताई जा रही है कि सरकार आने वाले कुछ सप्ताह में इस संबंध में आधिकारिक घोषणा कर सकती है।
फिलहाल GUEEDC की अधिकांश योजनाओं में अधिकतम वार्षिक आय सीमा 6 लाख रुपये है। हालांकि कुछ योजनाओं में 8 लाख रुपये तक की आय वाले आवेदक भी पात्र हैं। नए प्रस्ताव के लागू होने पर इन योजनाओं का दायरा और बढ़ जाएगा।
ज्यादा लोगों को मिलेगा सरकारी योजनाओं का लाभ
सरकारी अधिकारियों के अनुसार, इस बदलाव का उद्देश्य सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को भी अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लाभार्थियों की तरह अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराना है। आय सीमा बढ़ने से शिक्षा, कौशल विकास, छात्रवृत्ति और अन्य कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने वाले लोगों की संख्या बढ़ सकती है।
बिना गारंटी लोन की सुविधा पर भी विचार
सरकार GUEEDC के तहत मिलने वाले ऋण में भी बड़ा बदलाव करने की तैयारी कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक, बिना किसी संपत्ति को बंधक रखे लोन देने की व्यवस्था पर विचार किया जा रहा है। अभी GUEEDC की सभी ऋण योजनाओं में किसी न किसी प्रकार की सुरक्षा या बंधक की आवश्यकता होती है।
वहीं SC और ST वर्ग के लिए चल रही कई सरकारी लोन योजनाओं में बिना बंधक ऋण की सुविधा पहले से उपलब्ध है। ऐसे में सरकार अब EWS लाभार्थियों को भी इसी तरह की सुविधा देने की संभावनाएं तलाश रही है।
