भारत के सबसे बड़े कारोबारी समूहों में शामिल Tata Group में इन दिनों बोर्डरूम स्तर पर मतभेद चर्चा में हैं। विवाद मुख्य रूप से Tata Sons के नेतृत्व, चेयरमैन एन. चंद्रशेखरन के नए कार्यकाल और समूह की भविष्य की रणनीति से जुड़े मुद्दों पर केंद्रित है। Tata Sons, Tata Group की प्रमुख होल्डिंग कंपनी है। इसलिए इसके बोर्ड में होने वाले महत्वपूर्ण फैसलों का असर पूरे समूह की दिशा पर पड़ सकता है।
Chandrasekaran को फिर मिला कार्यकाल
17 सितंबर को Tata Sons के बोर्ड ने एन. चंद्रशेखरन को एक और पांच साल के कार्यकाल के लिए चेयरमैन के रूप में बनाए रखने को मंजूरी दी थी। बोर्ड ने Tata Sons की संभावित सार्वजनिक लिस्टिंग पर भी आगे विचार करने का फैसला किया था। लेकिन इन फैसलों के बाद Tata Trusts और Tata Sons के बीच मतभेदों की खबरें सामने आईं।
Tata Trusts के पास Tata Sons में बड़ी हिस्सेदारी है और समूह के परोपकारी ढांचे में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। रिपोर्टों के अनुसार, Tata Trusts के चेयरमैन Noel Tata और Tata Sons के बोर्ड के कुछ सदस्यों के बीच कुछ महत्वपूर्ण फैसलों को लेकर मतभेद सामने आए हैं।
Reuters ने इस विवाद को Tata Sons और उसके प्रमुख शेयरधारक Tata Trusts के बीच एक महत्वपूर्ण governance dispute के रूप में रिपोर्ट किया है।
विवाद सिर्फ चेयरमैन तक सीमित नहीं
Tata Sons में मौजूदा मतभेद केवल N Chandrasekaran के कार्यकाल तक सीमित नहीं हैं। Tata Sons की संभावित listing, कंपनी के governance structure और कुछ शेयरधारकों के अधिकार भी चर्चा का हिस्सा हैं।
Tata Sons की listing का मुद्दा लंबे समय से चर्चा में रहा है। इसके संभावित प्रभावों को लेकर समूह के भीतर अलग-अलग विचार सामने आते रहे हैं।
विवाद के बीच Tata Sons ने N Chandrasekaran की पुनर्नियुक्ति के फैसले को लेकर पूर्व Chief Justice of India की कानूनी राय का हवाला दिया है। कंपनी की ओर से कहा गया कि बोर्ड का फैसला वैध तरीके से लिया गया था। दूसरी ओर, Tata Trusts की ओर से बोर्ड के कुछ फैसलों की वैधता पर सवाल उठाए जाने की रिपोर्ट सामने आई है।
