बॉलीवुड के मशहूर कॉमेडी एक्टर राजपाल यादव को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। चेक बाउंस मामले में अंतरिम जमानत मिलने के बाद वे तिहाड़ जेल से रिहा हो गए हैं। 19 फरवरी को कोर्ट ने उन्हें उनकी भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए जमानत दी।
जेल से बाहर आने के बाद राजपाल यादव ने भावुक होकर कहा कि 2027 में वे बॉलीवुड में अपने 30 साल पूरे कर लेंगे और देशभर के लोगों ने हमेशा उन्हें प्यार दिया है। उन्होंने कहा कि अगर उनके खिलाफ कोई आरोप हैं तो वे जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।
बता दें कि यह मामला 2010 से जुड़ा है जब राजपाल यादव ने अपनी निर्देशित फिल्म अता पता लापता के लिए मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से 5 करोड़ रुपये का कर्ज लिया था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई और एक्टर को भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा। कर्ज नहीं चुका पाने की वजह से उनके खिलाफ चेक बाउंस की शिकायतें दर्ज हुईं।
अप्रैल 2018 में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने उन्हें दोषी करार देते हुए छह महीने की कैद की सजा सुनाई थी। 2019 में सत्र अदालत ने भी इस फैसले को बरकरार रखा। इस पूरे मामले में ब्याज और अन्य खर्चों को मिलाकर कर्ज की रकम बढ़कर 9 करोड़ रुपये हो गई।
कोर्ट ने नहीं दी थी एक्टर होने पर भी राहत
राजपाल यादव के वकील ने हाईकोर्ट में बताया कि एक्टर ने 1.5 करोड़ रुपये का डिमांड ड्राफ्ट जमा करा दिया है। कोर्ट ने उन्हें जमानत देते हुए पासपोर्ट जमा करने और बिना अनुमति देश से बाहर नहीं जाने का आदेश दिया है। इस मामले में अगली सुनवाई 18 मार्च को होनी है। जून 2024 में भी हाईकोर्ट ने विवाद सुलझाने के लिए ईमानदारी से प्रयास करने की शर्त पर उनकी सजा निलंबित की थी लेकिन एक्टर भुगतान संबंधी वचन का पालन नहीं कर सके।
न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा था कि किसी व्यक्ति के किसी विशेष उद्योग से जुड़े होने के कारण कोर्ट से विशेष रियायत की उम्मीद नहीं की जा सकती। अदालत ने यह भी कहा कि नरमी दिखाना जरूरी है लेकिन इसे अनिश्चित काल तक नहीं बढ़ाया जा सकता, खासकर जब लगातार नियमों का पालन नहीं किया जा रहा हो। कोर्ट द्वारा समय सीमा बढ़ाने से इनकार करने के बाद राजपाल यादव ने 5 फरवरी को तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया था।
जेल से रिहा होने के बाद राजपाल यादव ने दिल्ली हाईकोर्ट, अपने वकील, बॉलीवुड के साथियों और फैंस का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल में जहां भी हाईकोर्ट ने उन्हें पेश होने का आदेश दिया, वहां वे पेश हुए और आगे भी कोर्ट के आदेश का पूरा सम्मान करेंगे।
