23.8 C
Indore
Wednesday, July 22, 2026
Homeबड़ी खबरसेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के बीच कृषि भवन की 100 साल पुरानी ‘कदीमी...

सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के बीच कृषि भवन की 100 साल पुरानी ‘कदीमी मस्जिद’ पर संकट, टेंडर दस्तावेजों से बढ़ी आशंका

Date:

नई दिल्ली में सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत कृषि भवन परिसर में स्थित 100 साल से अधिक पुरानी ‘कदीमी मस्जिद’ के अस्तित्व को लेकर विवाद गहरा गया है। दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा दिल्ली वक्फ बोर्ड की याचिका खारिज किए जाने और हाल ही में केंद्रीय लोक निर्माण विभाग की ओर से जारी टेंडर के बाद मस्जिद को हटाए जाने की आशंका जताई जा रही है।

वर्ष 2024 में हाईकोर्ट ने वक्फ बोर्ड की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें कृषि भवन की मस्जिद समेत छह धार्मिक स्थलों को संरक्षण देने की मांग की गई थी। अदालत ने कहा था कि यदि सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत इन संपत्तियों को वास्तविक खतरा महसूस हो, तो बोर्ड दोबारा याचिका दायर कर सकता है। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आश्वासन दिया था कि इन धार्मिक स्थलों को प्रभावित नहीं किया जा रहा है।

हालांकि, हालात अब बदलते नजर आ रहे हैं। 19 जनवरी 2026 को CPWD ने कृषि भवन और शास्त्री भवन के पुनर्विकास के लिए टेंडर जारी किया। टेंडर दस्तावेजों में मस्जिद को हटाई जाने वाली संरचनाओं की सूची में स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया गया है, लेकिन विस्तृत ड्रॉइंग्स में मस्जिद अपने मूल स्थान पर दिखाई नहीं दे रही है। इससे विवाद और गहरा गया है।

कदीमी मस्जिद कृषि भवन के खुले प्रांगण में स्थित है और मुख्य रूप से केंद्रीय सरकारी कर्मचारी यहां नमाज अदा करते हैं। यह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तहत संरक्षित स्मारक नहीं है, लेकिन 1970 के दिल्ली प्रशासन के राजपत्र में प्रकाशित वक्फ संपत्तियों की सूची में दर्ज है।

दिल्ली वक्फ बोर्ड का कहना है कि मस्जिद सरकारी भवन से भी पुरानी है। बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष अमानतुल्ला खान ने कहा कि सरकार ने अदालत में भरोसा दिलाया था कि मस्जिदों को प्रभावित नहीं किया जाएगा। यदि अब इसे हटाया जाता है, तो यह पहले दिए गए आश्वासन के विपरीत होगा।

CPWD ने ‘कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट’ की इमारतों 4 और 5 के निर्माण के लिए 3,006.07 करोड़ रुपये की परियोजना का टेंडर जारी किया है, जिसे 24 महीनों में पूरा किया जाना है। बोली जमा करने की अंतिम तिथि 13 फरवरी निर्धारित की गई है।

गौरतलब है कि सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत उपराष्ट्रपति के पूर्व आधिकारिक निवास परिसर में स्थित एक मस्जिद और एक मंदिर को पहले ही हटाया जा चुका है। ऐसे में कृषि भवन की कदीमी मस्जिद को लेकर चर्चाएं और आशंकाएं तेज हो गई हैं।

Related Posts

spot_img
PM Modi Live

PM Modi on NEET Paper Leak: दोषियों को मिलेगी कड़ी सजा,...

0
संसद के मॉनसून सत्र के दौरान NDA सांसदों की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने NEET पेपर लीक मामले पर सख्त रुख अपनाया। उन्होंने दोषियों को कड़ी सजा देने और सभी राज्यों को मिलकर पेपर लीक रोकने की अपील की।

मध्य प्रदेश