इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा की अध्यक्षता में मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय में राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले में लंबित राजस्व प्रकरणों, राजस्व महाअभियान, सीएम हेल्पलाइन शिकायतों और अन्य महत्वपूर्ण प्रशासनिक विषयों की विस्तृत समीक्षा की गई।
बैठक के दौरान कलेक्टर शिवम वर्मा ने अधिकारीवार प्रकरणों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि सभी राजस्व मामलों का निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण और पारदर्शी तरीके से निराकरण किया जाए। उन्होंने कहा कि आमजन से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की देरी स्वीकार नहीं की जाएगी।
अतिक्रमण हटाने और अवैध कॉलोनियों पर सख्ती
कलेक्टर ने सभी राजस्व अधिकारियों को शासकीय भूमि पर हुए अवैध कब्जों और अतिक्रमणों को हटाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकारी जमीनों की सुरक्षा प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है और इस दिशा में प्रभावी कार्रवाई की जाए।
इसके साथ ही अवैध कॉलोनियों के खिलाफ भी सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि नियमों का उल्लंघन कर विकसित की जा रही कॉलोनियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
तालाबों के गहरीकरण पर विशेष फोकस
बैठक में जल संरक्षण के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। कलेक्टर शिवम वर्मा ने अधिकारियों को तालाबों के गहरीकरण और जल संरचनाओं के संरक्षण पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि जल संरक्षण से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता के साथ पूरा किया जाए ताकि भविष्य में जल संकट की स्थिति से प्रभावी तरीके से निपटा जा सके।
समीक्षा बैठक में अविवादित और विवादित नामांतरण, बंटवारा तथा सीमांकन संबंधी मामलों की विस्तार से समीक्षा की गई। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि सभी लंबित प्रकरणों का निराकरण नियमानुसार और गुणवत्ता के साथ शीघ्र किया जाए।
उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि राजस्व मामलों में लापरवाही या उदासीनता किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं होगी। यदि किसी अधिकारी द्वारा कार्य में अनावश्यक देरी की जाती है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
सीएम हेल्पलाइन और स्वामित्व योजना की भी समीक्षा
बैठक में सीएम हेल्पलाइन के तहत दर्ज शिकायतों के निराकरण की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि सभी शिकायतों का समय-सीमा के भीतर प्रभावी समाधान सुनिश्चित किया जाए ताकि नागरिकों को त्वरित राहत मिल सके।
इसके अलावा स्वामित्व योजना और फार्मर रजिस्ट्री की प्रगति की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों को इन योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने तथा लंबित कार्यों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए गए।
कलेक्टर शिवम वर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मंशा के अनुरूप सुशासन व्यवस्था को मजबूत करना प्रशासन की प्राथमिकता है। आमजन से जुड़े मामलों के त्वरित निराकरण से ही शासन की पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित की जा सकती है।
बैठक में अपर कलेक्टर नवजीवन विजय पवार, अपर कलेक्टर रोशन राय सहित जिले के विभिन्न राजस्व अधिकारी उपस्थित रहे।
