मध्य प्रदेश सरकार ने मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में 12 जिलों में 50 बिस्तर वाले आयुष अस्पताल और बड़वानी में 30 बिस्तर वाला अस्पताल खोलने की मंजूरी दी गई। इसके संचालन के लिए 373 नियमित पदों का सृजन भी स्वीकृत किया गया है। इसके अलावा 806 ह्यूमन रिसोर्स सर्विस पोस्ट कॉल बेसिस पर मंजूर की गई हैं, जिनमें क्लास-1, क्लास-2 और क्लास-3 के पद शामिल हैं। इन सेवाओं का संचालन नेशनल आयुष मिशन के माध्यम से किया जाएगा।
सरकार ने जिन जिलों में अस्पताल खोलने का फैसला किया है, उनमें भोपाल, इंदौर, नरसिंहपुर, खरगोन, बालाघाट, गुना, भिंड, सीहोर, पन्ना, श्योपुर, अनूपपुर और शाजापुर शामिल हैं। बड़वानी में 30 बिस्तर वाला अस्पताल खोला जाएगा। इसके साथ इन स्थानों में भर्ती प्रक्रिया भी शुरू होगी।
बैठक में प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना में संशोधन को भी मंजूरी दी गई। नए नियमों के अनुसार, किसान अब अपने मौजूदा बिजली कनेक्शन से अधिक क्षमता का सोलर पंप ले सकेंगे। उदाहरण के तौर पर 3 HP कनेक्शन वाले किसान 5 HP का पंप और 5 HP वाले किसान 7.5 HP का पंप ले पाएंगे। टेम्पररी बिजली कनेक्शन वाले किसान 7.5 HP तक के सोलर पंप पर 90% सरकारी सब्सिडी का लाभ उठा सकेंगे।
मिशन वात्सल्य योजना को भी अगले पांच साल के लिए बढ़ा दिया गया है। इस योजना के तहत स्पॉन्सरशिप, फॉस्टर केयर और आफ्टर केयर सेवाएं जारी रहेंगी। इससे करीब 33,346 बच्चों को हर महीने 4,000 रुपये की सहायता मिलेगी। 18 साल के बाद संस्थान छोड़ने वाले बच्चों को रोजगार प्रशिक्षण से जोड़ा जाएगा ताकि उन्हें आर्थिक मजबूती मिल सके।
यह योजना उन बच्चों के लिए है जिनके माता-पिता सहयोग करने में असमर्थ हैं, जिनके माता-पिता गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं, अनाथ बच्चे, बेघर बच्चे, आपदा प्रभावित बच्चे, बाल मजदूर, बाल तस्करी के शिकार बच्चे, एड्स प्रभावित बच्चे और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अनुसार सहायता की जरूरत वाले बच्चे शामिल हैं।
कैबिनेट ने एमपी साइंस एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल के लिए भर्ती और सर्विस नियम 2025 को मंजूरी दी। साथ ही मेडिको-लीगल इंस्टीट्यूशन के अधिकारियों को 1 जनवरी 2016 से संशोधित वेतनमान देने का फैसला किया गया। इसके अलावा आगरा-मालवा की नई डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के लिए 9 नए पद बनाए गए, जिनमें सेक्रेटरी, लीगल एड ऑफिसर और अन्य सहायक पद शामिल हैं।
