आज मार्च महीने का आखिरी दिन है और कल यानी 1 अप्रैल 2025 से नए टैक्स ईयर की शुरुआत होने जा रही है. हर महीने की तरह महीने के पहले दिन से देश में कई बड़े बदलाव भी लागू होंगे, जिनका असर हर घर हर जेब पर देखने को मिल सकता है.
पहला बदलाव- LPG की कीमतें
हर महीने की पहली तारीख को LPG सिलेंडर की कीमतों में बदलाव होता है। 1 अप्रैल 2025 से रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में भी बदलाव हो सकता है। हाल ही में 19 किलोग्राम वाले सिलेंडर की कीमतों में उतार-चढ़ाव देखा गया था, जबकि 14 किलो वाले सिलेंडर की कीमतें स्थिर बनी रही हैं। अब नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ 14 किलो वाले सिलेंडर पर राहत मिल सकती है, जिससे उपभोक्ताओं को राहत मिल सकती है।
CNG, PNG और ATF के दामों में बदलाव
सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में भी 1 अप्रैल से बदलाव होने की संभावना है। इससे आपके वाहन की ईंधन लागत प्रभावित हो सकती है, जिससे यात्रा खर्चों पर असर पड़ेगा। इसके साथ ही, एयर टर्बाइन फ्यूल (ATF) की कीमतों में भी बदलाव हो सकता है। यदि एटीएफ की कीमतें बढ़ती हैं, तो हवाई यात्रा महंगी हो सकती है, जो यात्रियों के लिए अतिरिक्त खर्च का कारण बनेगी।
UPI ID की बंदी
UPI से जुड़ी एक अहम बात यह है कि 1 अप्रैल 2025 से उन मोबाइल नंबरों से जुड़े यूपीआई अकाउंट्स जो लंबे समय से निष्क्रिय हैं, उन्हें बैंक रिकॉर्ड से हटा दिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि अगर आपने अपने UPI अकाउंट का इस्तेमाल लंबे समय से नहीं किया है, तो 1 अप्रैल से यह सेवाएं बंद की जा सकती हैं। ऐसे में, आपको अपनी UPI ID का पुनः उपयोग करने से पहले इसे सक्रिय करना होगा।
RuPay डेबिट कार्ड के नए नियम
1 अप्रैल 2025 से RuPay डेबिट कार्ड में कुछ बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। कार्डधारकों को अब फिटनेस, यात्रा, मनोरंजन, और वैलनेस सेवाओं में लाभ मिलेगा। इसके तहत प्रत्येक तिमाही में एक मुफ्त डोमेस्टिक लाउंज विजिट, दो इंटरनेशनल लाउंज विजिट, और दुर्घटनाओं के मामले में 10 लाख रुपये तक का पर्सनल एक्सीडेंट कवर मिलेगा। इसके अलावा, कार्डधारकों को हर तिमाही में एक मुफ्त जिम सदस्यता भी मिलेगी, जो फिटनेस के शौकिनों के लिए लाभकारी हो सकती है।
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) की शुरुआत
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 1 अप्रैल 2025 से यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) लागू होने जा रही है। यह स्कीम उन कर्मचारियों को गारंटीकृत पेंशन देने वाली है, जो इसे चुनते हैं। केंद्रीय कर्मचारियों को इस स्कीम का विकल्प चुनने के लिए एक क्लेम फॉर्म भरना होगा। जिन कर्मचारियों ने UPS को चुना, उन्हें उनकी बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते का 8.5% अतिरिक्त अंशदान भी मिलेगा। UPS के तहत कर्मचारियों को न्यूनतम 10,000 रुपये प्रति माह की पेंशन दी जाएगी, जो दस साल की सेवा के बाद मिल सकती है।
टैक्स स्लैब में बदलाव
1 अप्रैल से लागू होने वाले नए टैक्स स्लैब के तहत मिडिल क्लास को राहत मिलने की उम्मीद है। नए टैक्स स्लैब के अनुसार, अब सालाना 12 लाख रुपये तक कमाने वाले व्यक्तियों को टैक्स नहीं देना होगा। इसके अलावा, वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए 75,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन की सुविधा मिलेगी, जिससे उनकी आय का 12.75 लाख रुपये तक टैक्स मुक्त हो सकेगा। यह राहत केवल उन लोगों को मिलेगी जो नया टैक्स विकल्प चुनते हैं।
TDS की लिमिट में इजाफा
1 अप्रैल से TDS की लिमिट में भी बदलाव होगा। अब वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज आय पर TDS की सीमा 1 लाख रुपये तक बढ़ा दी गई है, जिससे उन्हें अधिक वित्तीय सुरक्षा मिलेगी। इसके अलावा, किराये की आय पर भी छूट की सीमा बढ़ाकर 6 लाख रुपये कर दी गई है, जिससे मकान मालिकों के लिए वित्तीय बोझ कम हो सकता है और शहरी क्षेत्रों में किराये के बाजार को भी बढ़ावा मिल सकता है।
क्रेडिट कार्ड के नए नियम
1 अप्रैल 2025 से क्रेडिट कार्ड के नियमों में भी बदलाव होगा। उदाहरण के तौर पर, SBI अपने SimplyCLICK क्रेडिट कार्ड पर Swiggy रिवॉर्ड को आधा कर देगा, जिससे ग्राहकों को अब उतने रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। इसी तरह, Air India के सिग्नेचर कार्ड पर मिल रहे पॉइंट्स को भी घटाया जाएगा। इसके अलावा, IDFC First बैंक क्लब विस्तारा माइलस्टोन के फायदे बंद करने जा रहा है, जिससे ग्राहकों को पहले जैसे लाभ नहीं मिलेंगे।
बैंक खाता नियमों में बदलाव
भारतीय स्टेट बैंक (SBI) और पंजाब नेशनल बैंक (PNB) समेत कई अन्य बैंकों में 1 अप्रैल से मिनिमम बैलेंस से जुड़े नियमों में बदलाव किया जाएगा। अब खाताधारकों को अपने खाते में मिनिमम बैलेंस बनाए रखना होगा, और यदि बैलेंस कम होगा, तो उन पर जुर्माना लगाया जा सकता है। बैंक सेक्टर के आधार पर नई मिनिमम बैलेंस की लिमिट तय करेगा, जिससे ग्राहकों को अपनी खाता गतिविधियों का ध्यान रखना होगा।
टोल टैक्स में बढ़ोतरी
नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने 1 अप्रैल से टोल टैक्स दरों में बढ़ोतरी की योजना बनाई है। रिपोर्ट्स के अनुसार, लखनऊ, कानपुर, और दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे जैसे प्रमुख मार्गों पर टोल टैक्स बढ़ सकते हैं। हल्के वाहनों के लिए यह बढ़ोतरी 5 रुपये तक हो सकती है, जबकि भारी वाहनों के लिए यह 20 से 25 रुपये तक हो सकती है। इससे यात्रियों को अपने यात्रा खर्चों का पुनः आकलन करना पड़ेगा।
