मध्य प्रदेश सरकार के राजस्व विभाग ने बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 200 से अधिक अधिकारियों के तबादले के आदेश जारी किए हैं। यह आदेश 17 मार्च 2026 को भोपाल स्थित वल्लभ भवन से जारी किया गया।
आदेश के अनुसार राज्य भर में विभिन्न जिलों में पदस्थ अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। सूची में बड़ी संख्या में नायब तहसीलदार और अन्य राजस्व अधिकारियों के नाम शामिल हैं।
25 मार्च तक कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश
जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि सभी स्थानांतरित अधिकारियों को 25 मार्च 2026 तक अपने नए पदस्थापन स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना होगा।
सरकार ने यह भी कहा है कि स्थानांतरण नीति के तहत यह कार्रवाई विभागीय बैठकों और प्रशासनिक आवश्यकता के आधार पर की गई है।
दस्तावेज़ के अनुसार इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सागर, उज्जैन, छिंदवाड़ा सहित कई जिलों में अधिकारियों की पदस्थापना बदली गई है।
सूची में कुल 200 से अधिक अधिकारियों के नाम दर्ज हैं, जिनमें कई को उनके वर्तमान जिले में ही नई जिम्मेदारी दी गई है, जबकि कुछ को अन्य जिलों में भेजा गया है।
प्रभारी तहसीलदार के लिए तय नियम
आदेश में प्रभारी तहसीलदार के पद पर कार्य करने वाले अधिकारियों के लिए भी दिशा-निर्देश तय किए गए हैं।
- प्रभारी तहसीलदार को तहसीलदार के अधिकार मिलेंगे।
- कार्यकाल के दौरान वे नायब तहसीलदार के कार्य नहीं करेंगे।
- सेवा अवधि को नियमित पदोन्नति में नहीं जोड़ा जाएगा।
- यदि अधिकारी कार्यभार ग्रहण नहीं करता, तो नाम हटाया जा सकता है।
प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत करने की तैयारी
राज्य सरकार का कहना है कि यह कदम प्रशासनिक कार्यों को अधिक प्रभावी और सुचारू बनाने के लिए उठाया गया है।
इसके साथ ही सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे तत्काल प्रभाव से अपने नए दायित्वों का निर्वहन सुनिश्चित करें।
पूरी लिस्ट देखें 👇👇
